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Today celebrates 45th anniversary of the Chipko Movement

Today celebrates 45th anniversary of the Chipko Movement

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Today celebrates 45th anniversary of the Chipko Movement

Meaning and Goal of the Chipko Movement:

The symbolic meaning of the Chipko movement is that to save the trees, sticks to trees and give them life, but the trees do not have to be cut. That is to save the trees even by sacrificing life.

The Chipko movement is an environmental protection movement. This was done in the Uttarakhand state of India to protest against the deforestation of the farmers. They were opposing deforestation by contractors of the state forest department and claiming their traditional rights on them.

This movement started in Chamoli district, Chamoli, Uttar Pradesh, then. Within a decade it spread across the entire Uttarakhand region. One of the main things of Chipko movement was that women took part in a large number of it. The movement started in 1973 in the face of the famous environmentalist Sunderlal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt and Mrs. Gauradevi: Then the village farmers of the village fought the Chichko movement against the cutting of forests and jungle by the forest contractors of the state.

The slogan of ‘Chipko Movement’ is –

What are the benefits of the forest, soil, water and bay.
Soil, water and wind, living grounds

Impact of movement
The main achievement of this movement was that it had made the environment a dense issue in the agenda of central politics. According to Professor of Chipko and Kumaon University professor Dr. Shekhar Pathak, “The 1980 Forest Protection Act and even the setting up of the Ministry of Environment in the Central Government were also possible due to the chipo.

Uttarakhand The Uttarakhand movement then won a major victory in 1980, when the then Prime Minister Indira Gandhi banned the harvesting of trees in the Himalayan forests of the state for 15 years. In later years, this movement was spread to Bihar in the east, Rajasthan in the west, Himachal Pradesh in the north, Karnataka in the south and Vindhya in central India. In addition to the ban in Uttar Pradesh, this movement was successful in preventing deforestation in the Western Ghats and Vindhya ranges. At the same time, it was also successful in creating pressure for the people’s needs and the more conscious natural resource policy towards the environment.

 

आज चिपको आंदोलन की 45 वीं वर्षगांठ मनाई गई

चिपको आन्दोलन का अर्थ एवं लक्ष्य :

चिपको आन्दोलन का सांकेतिक अर्थ यही है कि पेड़ों को बचाने के लिये पेड़ों से चिपक कर जान दे देना, परन्तु पेड़ों को नहीं काटने देना है. अर्थात प्राणों की आहुति देकर भी पेड़ों की रक्षा करना है.

चिपको आन्दोलन एक पर्यावरण-रक्षा का आन्दोलन है। यह भारत के उत्तराखण्ड राज्य में किसानो ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परम्परागत अधिकार जता रहे थे।चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी जीत लोगों की आंखों को जंगलों के अधिकार के लिए खोल रही थी, और सामूहिक सक्रियता साझा संसाधनों के संबंध में नीतिगत प्रभाव को कैसे प्रभावित कर सकती है।

यह आन्दोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिला चमोलीमें प्रारम्भ हुआ। एक दशक के अन्दर यह पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आन्दोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आन्दोलन की शुरुवात 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा, चण्डीप्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरादेवी के नेत्रत्व मे हुई थी:तब गाँव के ग्रामीण किसानो ने राज्य के वन ठेकेदारों द्वारा वनों और जंगलो को काटने के विरोध में चिपको आन्दोलन लड़ा गया था.

चिपको आन्दोलन’ का घोषवाक्य है-

क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

आन्दोलन का प्रभाव
इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया था। चिपको के सहभागी तथा कुमाँऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डॉ.शेखर पाठक के अनुसार, “भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया।”

उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड इस आन्दोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आन्दोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैला गया था।

उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आन्दोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाब बनाने में भी सफल रहा।

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