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Credit Guarantee Fund for Education Loans, About Scheme,History, etc

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Cabinet approves continuation of the Credit Guarantee Fund for Education Loans Scheme and continuation and
modification of Central Sector Interest Subsidy Scheme Vidya Lakshmi Portal

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Credit Guarantee Fund for Education Loans Scheme

Central Sector Interest Subsidy (CSIS) Scheme was launched on 1st April, 2009. Under the Scheme, full interest subsidy is provided for the education loan taken from Scheduled Banks under the Model Education Loan Scheme of Indian Banks’ Association, covering a period of course duration + 1 year. This is made available for all the professional/technical courses in India and students with annual gross parental income up to Rs. 4.5 lakhs were eligible. The loans are disbursed without any collateral security and third-party guarantee. An amount of Rs. 9,408.52 crore has been disbursed towards interest subsidy and 25.10 lakh students have benefitted till date.

Credit Guarantee Fund for Education Loans (CGFEL) Scheme provides guarantee for the education loan under the Model Education Loan Scheme of Indian Banks’ Association, disbursed by the banks without seeking any collateral security and third-party guarantee, for a maximum loan amount of Rs. 7.5 Lakhs.

The Cabinet Committee on Economic Affairs under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for continuation of Credit Guarantee Fund for Education Loans Scheme

and continuation and modification of Central Sector Interest Subsidy Scheme with a financial outlay of Rs. 6,600 crore for period from 2017-18 to 2019-20. This will provide education loans to 10 lakh students during this period.

Modifications in the present proposal:

In order to allow more students to access the benefit, (and also considering that the average loan size has been only Rs. 4 lakhs), the ceiling on the loan amount has been refixed at Rs. 7.5 lakhs.

The moratorium period would be course period + 1 year.

To promote quality education, the scheme would cover loans for pursuing professional/technical courses from NAAC/NBA accredited Institutions/programmes or Institutions of National Importance or Central Funded Technical Institutions (CFTIs). This condition would however, be applicable with prospective effect, and would not apply to the current loans.

A dashboard would be put in place for better monitoring of the scheme.

Vidya Lakshmi Portal
Vidya Lakshmi Portal is an education Loan Portal managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited, Mumbai. Under this, any student can have access to Education Loans. The Portal is linked with Scheduled Banks. The Portal is a gateway to the Banks through which the student can proceed further. The portal has the facility of tracking the Education Loan right from the inception of loan application to the sanction of loan or otherwise.

शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, योजना, इतिहास आदि के बारे में

केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना 1 अप्रैल 200 9 को शुरू की गई थी। योजना के तहत, अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के तहत दी गई शिक्षा ऋण के लिए पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, अवधि + 1 वर्ष यह भारत में सभी व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जाता है और वार्षिक सकल माता-पिता की आमदनी के रूप में रु। 4.5 लाख योग्य थे। ऋण किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा और तृतीय-पक्ष गारंटी के बिना वितरित किए जाते हैं। रुपये की राशि 9,408.52 करोड़ रुपये को ब्याज सब्सिडी के लिए वितरित किया गया है और आज तक 25.10 लाख छात्रों को लाभ हुआ है।

शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी फंड (सीजीएफईएल) योजना भारतीय बैंक संघ की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत शिक्षा ऋण की गारंटी देता है, बैंकों द्वारा किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना, अधिकतम ऋण राशि के लिए । 7.5 लाख

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शिक्षा ऋण योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

और सेंट्रल सेक्टर ब्याज सब्सिडी योजना का निरंतरता और संशोधन 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 6,600 करोड़ इससे इस अवधि में 10 लाख छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा।

वर्तमान प्रस्ताव में संशोधन:

अधिक छात्रों को लाभ पहुंचने के लिए, (और यह भी मानना ​​है कि औसत ऋण का आकार केवल 4 लाख रुपये) है, ऋण राशि पर छत को रुपये में पुनर्निर्धारित किया गया है। 7.5 लाख

अधिस्थगन अवधि अवधि अवधि + 1 वर्ष होगी

गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना में एनएएसी / एनबीए मान्यताप्राप्त संस्थानों / कार्यक्रमों या राष्ट्रीय महत्व या केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण देने होंगे। हालांकि यह स्थिति संभावित प्रभाव के साथ लागू होगी, और वर्तमान ऋणों पर लागू नहीं होगी।

इस योजना के बेहतर निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड रखा जाएगा।

विद्या लक्ष्मी पोर्टल
विद्या लक्ष्मी पोर्टल एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रबंधित एक शिक्षा ऋण पोर्टल है। इसके तहत, किसी भी छात्र को शिक्षा ऋण तक पहुंच हो सकती है। पोर्टल अनुसूचित बैंकों से जुड़ा हुआ है पोर्टल बैंकों का प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से छात्र आगे बढ़ सकता है। पोर्टल में ऋण आवेदन की स्थापना से ऋण की मंजूरी या अन्यथा शिक्षा ऋण पर नज़र रखने की सुविधा है।

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