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Aadhaar must for subsidised farm loans

Aadhaar must for subsidised farm loans

Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday said that farmers need to mandatorily link Aadhaar numbers to their accounts to avail subsidised farm loan.

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In line with the government’s policy, the RBI on Wednesday said farmers can avail of short-term crop loans of up to Rs 3 lakh at subsidised interest rate of 7% that could go down to 4% on prompt repayment. The RBI has also announced an interest subvention (subsidy by government) of 2% for the first year on loans that have been restructured following natural calamities.

“To ensure hassle-free benefits to farmers under the Interest Subvention Scheme, the banks are advised to make Aadhaar linkage mandatory for availing of short-term crop loans in 2017-18,“ the RBI said.

 

Banks have been asked to include land details, even after providing gold as a security, for the loan in order to avoid multiple loaning and to ensure that only genuine farmers avail of concessional crop loans through the mechanism of gold loans.

Extension of the interest subvention scheme for farm loans was approved by the government in June.

‘आधार को सब्सिडी वाले कृषि ऋण के लिए चाहिए’

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि सब्सिडी वाले खेत ऋण का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खाते में आधार संख्या को अनिवार्य रूप से जोड़ने की जरूरत है।

सरकार की नीति के अनुसार, आरबीआई ने बुधवार को कहा कि किसानों को 7% की सब्सिडी वाले ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक की अल्पावधि फसल ऋण का लाभ मिल सकता है जो शीघ्र चुकौती पर 4% तक नीचे जा सकता है। आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्गठन की गई ऋणों पर प्रथम वर्ष के लिए 2% की ब्याज अनुदान (सरकार द्वारा सब्सिडी) की घोषणा की है

“ब्याज सब्वेशन योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे 2017-18 में अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य कर सकें।”

कई ऋणों से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक किसानों ने सोना ऋणों की व्यवस्था के जरिए रियायती फसल ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में स्वर्ण प्रदान करने के बाद भी बैंकों को भूमि विवरण शामिल करने को कहा गया है।

कृषि ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना का विस्तार जून में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

 

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